काठमाडौँ । नेपालको जनसङ्ख्यामा महिलाको जनसङ्ख्या दशकौँदेखि पुरुष जनसङ्ख्यामाथि हाबी रहँदै आएको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१.२ प्रतिशत कायम छ । यो दर मतदाता नामावलीमा जाँदा भने परिवर्तित भएर पुरुष मतदाता बढेको छ । कुल मतदातामध्ये महिला मतदाता ९२ लाख ४० हजार १३४ जना रहेकामा पुरुष मतदाता ९६ लाख ६३ हजार ३५८ छन् । बाँकी दुई सय जना अन्य मतदाता रहेका छन् । यसरी हेर्दा महिलाको तुलनामा चार लाखभन्दा बढी पुरुष मतदाता छन् । यो दर उम्मेदवारको हकमा पनि हाबी छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी देशव्यापी चलिरहँदा राज्यसत्ता र राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व नेपालको संविधानले तोके अनुसार ३३ प्रतिशत सहज रूपमा कहिल्यै पुग्न नसकेको निर्वाचन आयोगको ठहर छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “प्रत्यक्षमा पुर्याउन सक्दैनन्, त्यसैले समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेका छौँ ।” संविधानको मर्म अनुसार हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको पालना गराउन राजनीतिक दललाई समानुपातिकमा कस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने दललाई समानुपातिक सूची नै दर्ता नगर्ने कठोर नियम आयोगले बनाएको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची कतिपय राजनीतिक दलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाघेर पनि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका छन् । जस अनुसार नयाँ तथा पुराना प्रमुख राजनीतिक दलले कुल १६५ सिटमा कम दरमा महिलालाई सिट दिएका छन् ।
तर राजनीतिक दलले यस पटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४८६ उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कुल उम्मेदवारीमध्ये ११.३५ प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यो नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुन आउँछ ।
प्रमुख दलको महिला उम्मेदवारी
महिलाका लागि निर्वाचनमा सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि उम्मेदवारी बढ्न नसकेकोमा आयोगले निराशा व्यक्त गरेको छ । महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलनले भर्खरै प्राथमिकता पाउँदै गएको नेपाली समाजमा उसले चाहे अनुसारको सम्पत्तिको उपभोग गर्न नपाउने चलन छ । पुरुषका लागि घरपरिवारले ऋणधन गरेरसमेत चुनाव खर्च दिलाइदिन तयार हुन्छन् तर महिला उम्मेदवार भएमा घरपरिवार चुनाव खर्च जुटाउन अग्रसर हुँदैनन् ।
प्रवक्ता भट्टराईले सामाजिक आशय बुझेर आयोगले निर्वाचनका लागि राख्नुपर्ने धरौटीमा महिलालाई आधा छुट दिए पनि दलहरूमा पुरुष मानसिकता हाबी देखिएको बताउनुभयो । संविधानको मर्म कायम गर्नकै लागि समानुपातिकमा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला गरिदिएपछि प्रत्यक्षमा कम हुँदा पनि ३३ प्रतिशत भेट्ने र संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि कम हुने दाबी आयोगको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत भनेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतिर ३३ प्रतिशत नै हुनु पर्छ भन्ने हो ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “गोलमटोलमा ३३ प्रतिशत त पुग्ला तर त्यसले राजनीतिक दलमा महिलाको नेतृत्व विकास गरेर उच्च नेतृत्वमा पुर्याउने बाटो बन्द गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्षमै कसेर महिलालाई जिताउने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपथ्र्र्यो ।” राजनीतिक दलहरू पुरानाको सोच त पुरानै भयो । नयाँले पनि यस पटक महिलालाई प्राथमिकता दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँमा पनि पुरानै पितृसत्तात्मक सोच देखियो, जुन महिला विकासविरोधी छ । यो सोचले भविष्यका छोरीलाई सहयोग गर्दैन ।” सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्दा महिलाको नाममा सम्पत्ति बढे पनि महिलाको स्वामित्व हुन सक्दा नेतृत्व विकासमा सघाउन नपुगेको ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार महिलाको जनसङ्ख्याको अनुपातमा महिला मतदाता बढी हुनुपर्ने हो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावलीमा महिलाको सङ्ख्या कम आउनुको ठ्याक्कै कारण हामीले पनि फेला पार्न सकेका छैनौँ । मतदाता नामावली दर्ता गर्ने बेलैमा कम दर्ता गर्न आएका हुन सक्छन् भन्नेसम्म हो ।” महिला मतदातामा कसरी पछाडि परे भन्ने कारण खोज्न थप अध्ययन हुन जरुरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइन
