काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणामबमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया करिब दुई सातापछि मात्रै सुरु हुने छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिने भएकाले सरकार गठनका लागि समय लाग्ने छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९३ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
हाल निर्वाचनको अन्तिम परिणामसमेत घोषणा भएको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न करिब एक साता लाग्ने बताउनुभयो ।
अन्तिम परिणाम घोषणा हुनुअघि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत अनुसार दलले पाउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्या निक्र्योल गर्ने छ । आयोगका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “बुधबार बिहानसम्म समानुपातिकतर्फको गणना सकिन्छ । दलहरूलाई बुधबार नै बन्दसूचीमा रहेका नामहरूमध्ये प्राप्त सिटबमोजिम समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरिन्छ ।” दलहरूबाट प्राप्त भएको नाम कानुनबमोजिम मिले/नमिलेको छुट्टयाउने, त्रुटि सच्याउने, रुजु गर्नेलगायत प्रक्रियामा करिब तीन दिन लाग्ने छ । सोपछि आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं कानुन व्यवसायी डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निर्वाचन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनसम्म अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रायजसो एक सातामा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने अभ्यास रहेको र त्यसमा ढिला नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवेशन आह्वान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाका २७५ जना सदस्यले शपथग्रहण गर्ने छन् । अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन योग्य दलले संसदीय दलको गठन गर्ने छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्र भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन परिणाम प्राप्त गरिसकेको र बहुमत प्राप्त सम्बन्धित दलले आफ्नो संसदीय दलका नेता चयनबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (१) बमोजिम छिट्टै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुने छ । समय खर्चिरहनु परेन ।” सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रपीरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ ।
संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वसाको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले सो समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकार डा. ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को विश्वास रहेको सम्बन्धमा जतिबेला पनि परीक्षण गर्न सक्ने छुट रहेको उहाँले बताउनुभयो । संसदीय दलको गठन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दलको गठन गर्नुपर्ने छ । अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्र सो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । हालको मतपरिणाम अनुसार संसद्मा छ दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेकाले सोही दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् ।
तर सो दलले संसदीय दलको गठन सम्बन्धमा आफ्नो विधानमा अन्य दलभन्दा फरक व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा सङ्घीय निर्वाचन अगावै पार्टीका तर्फबाट सङ्घीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबिच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
तर सो दलले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचन गरेन । रास्वपाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना वरिष्ठ नेता एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव ग¥यो । सोही आधारमा दलले मतसमेत प्राप्त ग¥यो, प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत गरेको अनुहारबमोजिम नै सो दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नु उपयुक्त हुने डा. ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “संविधानभन्दा बाहिर विधान हुनुभएन । विधान लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ । संसदीय दलले नै दलको नेता चयन गर्ने हो ।” गोरखापत्र अनलाइन
-1772984030.jpeg)
