काठमाडौं । भारत-चीनले फेरि एकपटक नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । भारत-चीन सीमा विवादपछि रोकिएको यो क्षेत्रको व्यापार पुन: सुरु हुने भएको हो । सन् २०१९ देखि बन्द रहेको यो नाका सन् २०२६ को व्यापारिक सिजन जुनदेखि सेप्टेम्बरका लागि खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । भारतीय पक्षले पूर्वाधार, सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्र तयारी गर्न सुरु गरेको छ ।
सन् २०२५ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको सहमतिपछि लिपुलेकसहित शिपकी ला र नाथु ला नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति थियो । व्यवहारिक रूपमा हेर्दा, व्यापार सञ्चालनका लागि ट्रेड पास, भन्सार, बैंकिङ, ट्रान्जिट क्याम्प, सञ्चार, स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थासहित विस्तृत तयारी भइरहेको छ ।
यी दुईदेशबीचको समझदारीले नेपालका लागि संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपालको आफ्नो जमिन हो । यहाँ भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । नेपालसँगको सहमति वा सहभागिताविना भारत–चीनबीच व्यापार पुनः सञ्चालन हुनु कूटनीतिक रूपमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । बन्न लागेको रास्वपा सरकारसामु यो कुटनीतिक चुनौती हुनसक्छ । यसअघि पनि नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसम्बन्धी गतिविधिमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसैले यो निर्णयले नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमा वार्ता र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस निम्त्याउने अवस्था बनेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा गएको सेप्टेम्बरमा उनको वेइजिङ भ्रमणका क्रममा पनि चीनलाई नेपाली भूमिबारे जानकारी गराइएको थियो । ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नै नेपाली भूमि भएर भारत-चीनले व्यापार गर्न नपाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, सीले यो नेपाल र भारतबीचको समस्या भएकाले आपसी सहमतिमा टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए । चीनले आफूहरुले सन् १९५५ देखि नै लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्दै आएको बताएको थियो । दुईदेश मिल्दा नेपाल जहिले पनि कुटनीतिक संकटमा पर्ने गरेको छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालले दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पटक-पटक कुटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । भारत-चीन दुबैले नेपालको यो चासोमा वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
एक-दुईपटक नेपालले उच्चस्तरीय भ्रमणहरुमा भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रश्न उठाएपनि नक्सा जारी गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा कालापानी क्षेत्रबारे कुरा उठेको छैन । विक्रम संवत् २०७८ चैत २० गते भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले मिचेका नेपालीभूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेको उल्लेख गरेका थिए । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे कुरा भएको कतै उल्लेख भएन । नत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र वा वोर्डर वर्किङ ग्रुपले नै काम गरेको छ । सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने र परराष्ट्र नीतिका कुरामात्रै नेपालले गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्य र आधार रहँदा–रहँदै पनि नेपालले भारतसामु बाेल्न सकेकाे छैन ।
२०७७ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको नक्सा पेश भयो र मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते स्वीकृत गर्यो । जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत् पारित भयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै रहेको ८ ऐतिहासिक आधार र १ सय ३२ वटा नक्सा रहेको तथ्य सरकारले नै फेला पारेको छ । तत्कालीन मन्त्री पद्या अर्यालले यी आधार र तथ्य खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन तर फेला परेकोबारे सरकार बोलेको छैन ।
नेपालसँग रहेका ८ ऐतिहासिक आधार
– सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि
–सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि
–सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र
–बेलाबखत जारी भएका १३२ नक्सा
–जनताबाट लिइएको तिरोको रसिद
–विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली
–विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना
–विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
–विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु
लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालले सीमा मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीमै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा काली नदी नै कायम भएको थियो । तर, भारतले कालापानीभन्दा वरकै सानो खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको छ ।
– सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी तोक्यो ।
– कालीको मुहान लिम्पियाधुरा या लिपुलेक या काली मन्दिर हो भनी नेपालले एकिन नगर्दा विवाद ।
– पुराना नक्सा, दस्तावेजले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने बताएको छ ।
–सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भएपछि भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमायो ।
–महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो ।
नेपालसँग रहेका ऐतिहासिक नक्सा
नेपालले सन् १८१३ सम्ममा आफ्नो भूमि विस्तार गर्दै पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलजसम्म पुर्याएको थियो । यसैलाई ग्रेटर नेपाल भनिन्छ ।
सन् १८१६ मा तत्कालनी व्रिटिश–इण्डिया सरकारसँग सुगौलीमा भएको सन्धीबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमायो । र त्यसबेलै कालीनदी हालको महाकाली नदीलाई नेपालको पीश्चमचर्फको सीमा कायम गरियो ।
राप्तीपूर्व कोशी नदीस्म्मका तराई भाग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समेटेर सन् १८१६ को पूरक सन्धि गरियो । सन् १८२७ मा व्रिटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निक्सिएको नदीलाई नै काली नदी मानिएको छ । यी बाहेक विभिन्न समयमा प्रयोग भएका १ सय ३२ वटा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र रहेको नक्का जारी भएका छन् ।विक्रम संवत् २०३२ सालअघि पनि चुच्चे नक्सा नै प्रयोग भएको थियो । तर, भारतको असहमति पछि नेपालले २०३२ सालमा जारी गरेको नक्साबाट चुच्चो हटाइएको थियो । कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्य सन् १७९२ मा पनि नेपालको चुच्चे नक्सा रहेको तथ्य छ । साभार : नेपाल लिड
