अमेरिकाले नेपालमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) लागू गर्ने योजनाबारे खुबै चर्चा भइरहेको छ । हालैको निर्वाचनपछि गएको मार्च १५ मा अमेरिकी सेनाका डेपुटी कमाण्डिङ जनरल जोयल भोवेलको टोली भुटान हुँदै काठमाडौं उत्रियो । उनको टोलीले नेपाली सेनाका उच्चअधिकारीसहित सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्यो । उनीअघि फेब्रअरी १३ मा अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल सामुयल जे पापारोको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यी भ्रमणहरुका बीच फेरि एकपटक अमेरिकी एसपीपी समझदारी गर्न लागेको चर्चा चल्यो । २०२२ जुन २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयसँग देउवाको अमेरिकी भ्रमणसमेत रोकिएको बताइन्छ । एसपीपी २७ अक्टोबर २०१५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई पत्र लेख्दै नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपालमा लागू गर्न सेना तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । एमसीसी पारितकै बेला यो विषयले खुबै चर्चा पाएको थियो । एसपीपी लागू भए अमेरिकी सेना नेपालमा आउँने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा खुबै चर्चा चल्यो ।
के हो त एसपीपी ?
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबिचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेशनल गार्डले भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद् विरुद्ध जुध्नका लागि उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ । हालसम्म ९० भन्दा बढी देशमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । अमेरिकाको नेशनल गार्डको आधिकारिक वेभसाइट अनुसार नेपालसहित ११६ मुलुक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्न रहेकोछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र आगलागीसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेको देखिन्छ । यो कार्यक्रममार्फत अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशहरूले साझा रक्षा सुरक्षा लक्ष्यहरूको समर्थनमा सेना-सेनाबिचको तालिम र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमले सैन्य, सरकारी, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय आदानप्रदानको सदुपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
एसपीपी स्थापना
युरोपमा वर्लिन पर्खाल भत्काइएपछि सन् १९८९ मा जर्मनी एकता र अमेरिका र सोभियत संघ (रुस)बीचको शितयुद्ध समाप्तीसँगै सोभियत संघ विघटन भएपछि सन् १९९१ पछि मात्र एसपीपी योजना अघि सारिएको थियो । युरोपेली मुलुक र अमेरिकी सेनाबीचको सहकार्यका रुपमा एसपीपी अघि बढाइएको हो । विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, सैन्य तालिम तथा शिक्षण, नागरिक-सैन्य सम्बन्ध, लोकतन्त्र लगायतमा सहकार्यका उद्देश्यसहित अमेरिकी नेशनल गार्डले यो कार्यक्रममा अन्य देशसँग सहकार्य थालेका थिए । सुरुमा इस्टोनिया, लाट्भिया, लिथुनिया यो कार्यक्रमसँग जोडिए । पछि युरोपियन देशहरु युक्रेन, पोल्याण्ड पनि जोडिए र एसियाका अफगानिस्तान र इराक पनि यो कार्यक्रमको हिस्सा बनेका थिए । युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि अमेरिकाले यही कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग जारी राखेको जनाएको छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेश, श्रीलंकासहित नेपाललाई पनि यही कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले सैन्य सहयोग गर्दै आएको पेन्टागनले उल्लेख गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले वार्षिक ५५ मिलियन डलर छुट्याउने गरेको छ ।
नेपालमा एसपीपीको चर्चा
मेरिकी एजेन्सीहरुका अनुसार नेपालले तीन पटक एसपीपी कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको देखिन्छ । सुरुमा २०७२ सालको भूकम्पमा अमेरिकी सहयोग जारी रह्यो । अमेरिकी सेनाले विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्दारका लागि आफ्नो सैन्य टोली पठाएको थियो । यस कार्यक्रमलाई औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाली सेनाले अमेरिकासँग सन् २०१५ मा पहिलो पटक पत्राचार गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्राचार गरेको सैन्य मुख्यालयले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसपछि फेरि सन् २०१७ मा पनि पत्राचार भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ मा पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति रहँदा पनि एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार भएको थियो । सन् २०१९ बाटै नेपाल एसपीपीमा जोडिएको अमेरिकी नेशनल गार्डको वेभसाइटमा उल्लेख छ । तर, अमेरिकाले नेपालमा प्राकृतिक संकटदेखि सैन्य सहयोग आदान-प्रदानमा नेशनल गार्डको सहयोग निरन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा एसपीपी लागू भएको भन्दै सन् २०२२ मा भने चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने सन्देश वासिङटनलाई पठाएका थिए । त्यसयता एसपीपीबारेको चर्चा रोकिएको थियो ।
फेरि कसरी सुरुभयो एसपीपीको चर्चा ?
गएको भदौ २३-२४ मा नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो । धेरैले यो विद्रोह अमेरिकी इशारामा भएको बताउने गरेका छन् । यो विद्रोहको चर्चा गर्नुअघि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको विद्रोहबारे सामान्य जानकारी लिऔँ । नेपालजस्तै श्रीलंकामा पनि एसपीपी कार्यक्रमको हिस्सा रहेको अमेरिकी नेशनल गार्डले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२०/२१ मा श्रीलंका एसपीपी कार्यक्रमभित्र रहेको उल्लेख छ । तर, यहाँ जस्तै कोलम्बोमा पनि विरोध भएको थियो । संयोजक हो वा नियत सन् २०२२ मा चरम आर्थिक संकट भोगेको श्रीलंकामा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनले राजापाक्षे परिवारलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडेर भाग्न बाध्य भए । त्यहाँ विद्रोहको नेतृत्व गरेका युवा अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि २०२४ मा बंगलादेशमा भ्रष्टाचार विरोधी विद्रोह भयो । बंगलादेश पनि नेपाल र श्रीलंका जस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डको एसपीपी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न राष्ट्र थियो । २००८ देखि नै बंगलादेश एसपीपीसँग निकट थियो । यहाँ भारतनिकट मानिने शेख हसिनाको सत्ता २०२४ को विद्रोहले ढाल्यो । उनी भारत निर्वासित भइन । र सत्तामा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस आए । अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर १७ वर्ष बेलायत निर्वासनमा रहेका खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेका छन् । अब नेपालमा पनि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले कांग्रेस-एमालेको सुविधाजनक बहुमतको सरकार ढाल्यो । सुशील कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिले काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन शाह नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । यी केही कडीले पनि हुनसक्छ नेपालमा अमेरिकी एसपीपी लागू गर्न खोजिएको चर्चा । तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भने नेपालको सहमति वेगर दबाब नहुने प्रष्ट पार्दै आएको छ ।
एसपीपीलाई अमेरिकाले सैन्य गठबन्धन मानेको छैन । नेपालमा कोभिड महामारी र भूकम्पका क्रममा सहकार्य भइरहेको जनाएको छ । त्यसबाहेक अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग मानवीय सहायता तथा विपद् राहत अभ्यास र तालिम आदानप्रदान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तो अभ्यास र तालिम वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा, ई.ओ.डी. होल्डिङ युनिटसँग र सशस्त्र प्रहरी बलसँग मुख्यतया उसको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमार्फत लगायत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘डिजास्टर रेस्पोन्स एक्सरसाइज एण्ड एक्सचेन्ज’ नामक कार्यक्रम नेपालसँगको अमेरिकी संलग्नताको एउटा उदाहरण हो । प्रत्येक दुई वर्षमा सञ्चालन गरिने यो अभ्यास नेपाल सरकार, नेपाली सेना, अन्य साझेदार राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू, निजी साझेदारहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले नागरिक-सैन्य विपद् प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।
हिन्द-प्रशान्त रणनीति र एसपीपी
अमेरिकाले सन् २०१५ मा औपचारिकरुपमा हिन्द-प्रशान्त रणनीति अघि सार्यो । यो रणनीतिमा अष्ट्रेलियादेखि भारत हुँदै जापानसम्मको जलमार्ग तथा हिमालय क्षेत्र समेत जोडियो । अमेरिकाले औपचारिकरुपमा यो रणनीति सैन्य गठबन्धन नभएको बताएपनि यो क्षेत्र हेर्ने अलगै अमेरिकी सेनासहितको टोली रहन्छ । ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरुलाई यही रणनीतिसँग बाँध्ने गरेको छ । एसपीपी पनि यही अन्तर्गत भएको प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । त्यसैले नेपाल सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध भएको हो कि भन्ने चर्चा रहँदै आएको छ । नेपालले हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रमबाट पनि सहयोग लिंदै आएको छ । एसपीपीमात्र होइन अन्य सैन्य रणनीति जस्तै स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्टमा भाग लिनुपर्ने, म्युचल डिफेन्स ट्रिटी मान्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु अघि सारेको सैन्य स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई अमेरिकी शर्तले थप संकटमा पार्न सक्छ । साभार : नेपाललिड
