काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ‘लगानीको मोडालिटी’ स्वीकृति प्रमाणीकरण गरेसँगै आयोजना निर्माणका थप कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत फागुन १२ गतेको सो लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृतिको औपचारिक जानकारी भने गत साता मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराइएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको मुख्य निर्माण २०८४ पुसदेखि सुरु गर्ने योजनासहित तयारीका कार्यमा अग्रसर भइसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा सो आयोजना निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको छ । दशकौँदेखि आयोजना निर्माणमा विभिन्न दुबिधा रहे पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको अधिकांश जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ । पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यो आयोजनाको लगानी मोडालिटी निश्चित गर्न सक्रियता देखाउनुभएको थियो ।
सोही अनुसार गत मङ्सिर ९ गते मन्त्रालयले सो मोडालिटीको अन्तिम टुङ्गो लगाएको थियो । सो मोडालिटी अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाका अनुसार आगामी असारभित्र आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने योजना छ । सर्वेक्षण अनुमतिका लागि विद्युत् विकास विभागलाई एक अर्ब २० करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्नेमा २० करोड रुपियाँ आवेदनकै क्रममा बुझाइ सकिएको छ भने एक अर्ब रुपियाँलाई कम्पनीमा सरकारको स्वपुँजीकै रूपमा गणना हुने गरी व्यवस्था गर्न कम्पनीले विभागलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोजनाका लागि स्थायी क्याम्प, पहुँचमार्ग र एउटा पुल बनाउने गरी लट १ का कार्यको ठेक्का आह्वान यसै आवभित्र गर्ने तयारी छ । सरकारले सो आयोजनाका लागि चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सोही बजेटबाट लट १ को काम थालनी हुने छ ।
आयोजना निर्माणको मुख्य ठेकेदार चयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नै परामर्शदाता कम्पनी चयन गर्नुपर्ने छ । परामर्शदाता नियुक्त भएपछि उसकै परामर्श अनुसार मुख्य ठेकेदारले काम थाल्ने छ ।
यससँगै कम्पनीले समानान्तर रूपमा वित्तीय लगानीको मोडालिटी अनुसार रकम व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने रजौरिया बताउनुहुन्छ । स्वीकृत लगानी मोडालिटी अनुसार आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुने छ । तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ आधारभूत लागत अनुमान भएको सो आयोजना आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो अवधिमा करिब ३२ अर्ब रुपियाँ ऋणको ब्याज सिर्जना हुने अनुमान छ । यस अनुसार आयोजनाको कुल लागत चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ तय भएको छ ।
आयोजनामा स्वपुँजीतर्फबाट एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ आयोजनामा लगानी हुने छ । यस अनुसार ५० प्रतिशत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ५० र ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले गरी सरकारको प्रत्यक्ष स्वपुँजी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपिँया लगानी हुने छ ।
बाँकी २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने छ । मोडालिटी अनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीय र आमसर्वसाधारणका लागि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयमा प्रत्यक्ष सरकारी स्वपुँजीको हिस्साबाट २० प्रतिशत निकासा गरिने छ । “आयोजना बन्नुपूर्व नै आमजनताको लगानी नलिने र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुग्दा मात्र जनताको लगानी गराउँदा जनहित सुरक्षित हुन्छ भन्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बनिसक्ने बेला जनताले सही विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न पाउने अवस्था बनाउन खोजिएको हो । अर्थ र ऊर्जाको सेयर हिस्सा घटाउने तर विद्युत् प्राधिकरणको कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।”
ऋण लगानीतर्फ सरकारले पूर्वाधार करका रूपमा डिजेल र पेट्रोलबाट सङ्कलन हुने रकम एक प्रतिशत ब्याजदरमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । यो करबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन हुने गरेको छ । यस्तो ऋण एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ हुने छ । आयोजनालक्षित गर्दै कम्पनीले ३० अर्ब रुपियाँको ग्रिन बन्ड पनि जारी गर्ने छ । यसबाहेक एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ नेपालका सार्वजनिक तथा निजी बैङ्क तथा वित्त कम्पनीबाट सहवित्तीयकरणको विधिबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्भावित सबै खाले कम्पनीसँग संवाद थालनी भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजौरियाले जानकारी दिनुभयो । “कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थागत लगानीकर्तादेखि वाणिज्य बैङ्क, बिमा कम्पनीलाई सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी गराउन छलफल प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । गोरखापत्र अनलाइन
