काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापना भएयता ३२ वर्षको अन्तरालमा राजकीय सेवामा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति र राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू गरी करिब १० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै करिब १० हजार व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका हुन्। त्यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । सम्पत्ति छानबिनका लागि बन्ने समितिले दुई चरणमा काम गर्ने बताइएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने छ।
नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइनजिकको सरकार भएका बेला अर्थात् २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाले २०४७ सालयताका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका थिए।
त्यसयता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत दलभित्र पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गहिरोसँग उठेको थियो। दलभित्र उठेका मागलाई तत्कालीन नेतृत्वहरूले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारले भने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
समिति गठन नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न थालेको हो। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न लागिएको हो। प्रहरीले दुई पूर्वमन्त्री आरजु राणा र दीपक खड्काको पनि सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न लागेको छ। यस क्रममा खड्कालाई आइतबार बिहान बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको छ।
यसैगरी नेकपा संयोजक दाहाल पुत्री गंगा दाहालबारे पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी राणाका भाइ भूषण राणाको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ। विगतमा विभिन्न पदमा रहेर वा नरही बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धान तानिने बताइएको छ।
देउवा २०६२ सालअघि र पछि गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। २०६२ सालपछि दाहाल तीन पटक, ओली चार पटक र नेपाल एक पटक प्रधानमन्त्री भए। नेपाललाई पतञ्जली योगपीठको जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा मुद्दा नचलाए पनि वर्तमान सरकारले उनीमाथि पनि अनुसन्धानको तयारी गरेको हो।
यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विगतमा उच्च पदमा पुगेका नेता–कर्मचारीमाथि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न थालेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रअनुसार तयार गरिएको ‘१०० कार्यसूची’ शनिबार सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनेको छ। ‘२०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको छ। दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन हुने छ। त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने निर्णय भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने। सम्पत्ति छानबिनका लागि अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर बन्ने अधिकारसम्पन्न समितिलाई आवश्यक कागजात हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार दिइने छ। सरकारले यो काम गरे राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी गरी करिब १० हजार व्यक्ति सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने ती अधिकारीले बताए।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीका नाममा भएका चल–अचल सम्पत्तिको छानबिन थालेको थियो। त्यतिबेला माधव नेपालको नाम भने थिएन। सार्वजनिक ओहदा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली र दाहाल तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अहिले सिआइबीले उनीहरूसँगै नेता नेपालमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको हो।
विभागले सम्पत्ति छानबिनका लागि नातागोताका नाममा रहेका बचत, लगानी, कम्पनी र कारोबारको विवरण संकलन गरेर सिआइबीलाई पठाइसकेको बताइएको छ। विभागले असोज अन्तिम साता विवरण संकलन गरेर राखेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाट जग्गाजमिनबारे पनि विवरण संकलन गरेको थियो। त्यही विवरणका आधारमा अहिले थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सहज भएको बताइएको छ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। वाइडबडी जहाज खरिद, सुडान घोटाला, लडाकु शिविर अनियमितता, कर फछ्र्योटमा बेइमानी, ललिता निवास, पतञ्जली जग्गा, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, टीकापुर जग्गा, लिची बगान जग्गा, बालमन्दिर र बाँसबारी जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसाजस्ता अनियमितताका चर्चित प्रकरणमा थप छानबिन हुनुपर्ने जेनजी पुस्ताको माग छ।
कोरोनाकालमा औषधि/उपकरण खरिदसम्बन्धी ओम्नी कान्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अनियमितता, सुन तस्करी प्रकरण, सहकारी ठगी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, टेरामक्स, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, मेलम्ची आयोजनालगायतमा भएको हिनामिनाका विषयमा पनि सरकारले थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
सकारात्मक पक्ष
- द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव
अहिलेको सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ। करिब दुई तिहाइनजिक भएकाले पनि असफल हुने छुट यो सरकारलाई छैन । जनताको चाहना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएकाले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनु सकारात्मक पक्ष हो। यसका लागि विगतमा पनि पूर्वन्यायाधीश भैरवनाथ लम्सालको संयोजकत्वमा आयोग बनेको थियो। सो आयोगले तत्कालीन सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ टिम राखेर उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न लगाउन सक्छन्। त्यो प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राखेर अघि बढ्न सकिन्छ। त्यो प्रतिवेदनले अध्ययन गरेका र त्यसले छुटाएका विषयलाई पनि अब बन्ने समितिले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा राखेर काम गर्न सक्छ। कतिपय विषय छुटेका हुन सक्छन्।
सरकारी पदमा बहाल रहेर कसैले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कसैलाई हातमुख जोड्नसमेत समस्या रहेका विषयहरू नआएका होइनन्। देखिने गरी सम्पत्ति आर्जन गरेका तर स्रोतको कुनै सन्दर्भ नभएका व्यक्तिहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्दा एकातिर राज्यलाई फाइदा पुग्छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ। त्यसकारण सरकारले ल्याएको यो विषयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिई सहयोग गर्नुपर्छ। पदमा रहँदा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर राज्य दोहन गर्नेहरूलाई छानबिन गरेर कानुन बनाई कारबाही गर्न सकिन्छ। नागरिक दैनिक
