बारा । शुक्रबार बिहान डिभिजन वन कार्यालय बाराको टोली डोजरसहित ३ नम्बर पुलमा पुग्दा मिनाकुमारी रुम्बा चिया पिउँदै थिइन् । दिनभरी आउने ग्राहकका लागि सेल तयार बनाउने पिठो तयार थियो । चिया पिएर काममा लाग्ने तयारीमा रहेकी मिनालाई आफूले तीन दिन अघि मात्रै तयार बनाएको घर केहीबेरमै डोजरले भत्काइदिन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन ।
विहीबार दिउँसो तिर वन कार्यालयले घर भत्काउने तयारी गरेको हल्ला बजारमा नफैलिएको होइन । तर मिनालाई आफ्नो घर भत्किन्छ भन्ने डर थिएन । उनका अनुसार एक महिना अघि मात्रै पुरानो घर भत्काएर सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा छाडेर उनले नयाँ घर बनाएकी थिइन् । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले यही जग्गाको निस्सा दिएकाले लालपूर्जा पाउने आस थियो ।
तर उनको मनमा केहीबेरमा नै त्रासको बादल मडारियो । डोजर आउँदासम्म उनलाई आफ्नो घर भत्कन्छ भन्ने लागेको थिएन तर जब २/३ गाडि प्रहरी उनकै आँगनमा ओर्लिए तब आत्तिँदै आफन्तलाई फोन गर्न थालिन्, वडाध्यक्षलाई गुहार मागिन् तर उनको केही सिप लागेन । सयकडा ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको र तीन दिन अघि मात्र सरेको घर आँखै अगाडि गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीसँग मिलेर मिनाको सहित यहाँका करिब ५० व्यवसायीको एक सय घरटहरामा डोजर चलाएको छ । ‘मेरो घर मात्रै भत्किएन, आजबाट सरकारप्रतिको आशा–विश्वास पनि मर्यो,’ मिना भन्छिन् ।
तीन नम्बर पुलमा मिनाको होटल व्यवसाय तीन दशक अघिदेखि सञ्चालनमा थियो । एक महिना अघि मात्रै पुरानो होटल भएको घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन शुरु गरेकी थिइन् । शुक्रबार भत्किएको घरमा सरेको तीन दिन मात्रै भएको थियो ।
शुरुमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्यो । स्थानीयले स्वस्फूर्त रुपमा सडक खाली गरिदिए । मिना भन्छिन्, ‘सरकारले पहिल्यै सूचना निकाल्दा यहाँसम्म भत्कन्छ भनेको भए म ऋण गरेर किन घर बनाउँथे र ?’ सरकार राम्रो आयो भन्थे, होइन रहेछ,’ मिना भन्छिन् ।
३० वर्षभन्दा अघिदेखि ३ नम्बर पुलमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् मिनाले । उनका श्रीमान् ०६९ सालमा बितेका थिए । एक महिना अघि श्रीमानकै पालामा बनाएको पुरानो काठको घर भत्काएर नयाँ घर खडा गरेकी थिइन् । मिना भन्छिन्, ‘सरकारले मेरो बाँच्ने आधार लग्यो, सयकडा ३ रुपैयाँमा ऋण गरेर घर बनाएकी थिएँ, व्यापार गर्ने ठाउँ खोसिएपछि अब मैले ऋण कसरी तिर्न सक्छु ?’
उनीसँग अब तीन नम्बर पुलमाथि ढुकुवाबास गाउँमा २ कठ्ठा जती बारी मात्रै छ, त्यो पनि ऐलानी । ‘त्यहाँ पनि कतिबेला सरकार आएर लखेट्छ,’ मिना भन्छिन् ।
तीन नम्बर पुल क्षेत्रका अधिकांश घरहरुमा होटल व्यवसाय थियो । पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्ने जो कोही यहाँको ढिंडो र लोकल कुखुराको मासुको स्वादसँग परिचित छन् । त्रिभुवन राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया खण्डमा पर्ने यो सानो बजार हजारौं यात्रुको विश्रामस्थलका रुपमा परिचित थियो । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष शम्भु खड्गीका अनुसार दैनिक १० लाख भन्दा बढीको व्यापार यहाँका व्यवसायीले गर्थे । दिनभरी खाना–खाजा बेचेर यात्रा विश्राममा सेवा गर्नेहरुलाई शुक्रबारबाट सरकारले सदाका लागि विश्राम दिएको छ ।
सरकारले बाँडेको थियो निस्सा अनि लालपूर्जाको आश्वासन
शुक्रबार बाराको तीन नम्बर पुल क्षेत्रका करिब एकसय घरटहरामा डोजर लगाइयो । सरकारले ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ भने पनि उनीहरुलाई कुनै बेला सरकारले नै जग्गाको निस्सा बाँडेको थियो ।
स्थानीय अनिल पाख्रिनले विगतमा आफूहरुलाई बसोबासको अनुमति समेत दिएर सरकारले नै जग्गाको निस्सा समेत दिइसकेकाले अन्यायमा परेको गुनासो गरे ।
विहीबार दिउँसो वन कार्यालयको टोली पुगेर घर भत्काउने भन्दै माइकिङ गरेपछि विगतका सरकारले दिएको निस्सा बोकेर अनिल जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा गुहार माग्न पुगेका थिए । उनीहरुको माग कम्तिमा राज्यले सामान सार्ने समय दिओस् भन्ने थियो तर कसैले आफ्नो कुरा नसुनेको उनको गुनासो छ ।
‘वडाध्यक्ष, मेयर र संघीय सांसद सबैलाई गुहार माग्यौं, कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्,’ अनिलले गुनासो गरे, ‘अरु त अरु अस्ति भर्खर चुनाव जितेका सांसदले पनि फोन उठाउन छाडे ।’
अनिल भन्छन्, ‘निस्सा समेत बाँडेर लालपूर्जाको आश्वासन बाँडेको स्थानीय सरकारले सामान सार्ने समय माग्दा पनि समन्वय गरिदिएन ।’
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडा कार्यालयले २०७७ सालमा यहाँका नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र नापजाँच गरी आवादी क्षेत्रको निस्सा बाँडेको थियो । सोही निस्साका आधारमा भूमि आयोगबाट लालपूर्जा पाइने आसमा रहेका स्थानीयको शुक्रबार बिहान उठिबास लाग्यो ।
स्थानीय दीपककुमार लामाका अनुसार २०५५ सालमा बनदेवी सामुदायिक वन गठन हुँदा ३ नम्बर पुल बजार क्षेत्रलाई आवादी क्षेत्रका रुपमा वन कार्यालयले नै आधिकारिकता दिएको थियो । २०३२ सालमा तीन नम्बर पुल र ढुकुवाबास गाउँमा बस्ती बसेको थियो ।
त्यसपछि २०४४ सालमा भएको नापीमा यो क्षेत्रलाई वन क्षेत्र जनाए पनि २०५४/५५ मा वनदेवी सामुदायिक वन गठन गरिएदेखि आवादी क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिइएको थियो । सोही आधारमा २०७७ सालमा यहाँ भूमि आयोगबाट नापजाँच भई स्थानीयलाई बसोबासको आधारमा निस्सा वितरण गरिएको थियो ।
तीन वर्ष अघि २०८० असारमा पुन: जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ नम्बर वडा कार्यालयले भूमि व्यवस्था कार्यालय बारालाई पत्र लेखेर यस क्षेत्रको २४.९६ हेक्टर जमिन आवादी रहेको र सोको आधारमा स्थानीयलाई निस्सा समेत वितरण गरिएको जानकारी दिएको थियो । तर ती सबैलाई लत्याएर एकाएक डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय दु:खी छन् ।
स्थानीय दीपककुमार लामा भन्छन्, ‘जुन तहको भए पनि तीनवटै सरकार हाम्रै हो, हामी त्यही सरकारका नागरिक हौं, आज हामीलाई विगतका सबै कुरा लत्याएर अनागरिकको व्यवहार गरिएको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्ती रहेकाले हटाउनुपरेको तर्क गरेका छन् । पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना बस्तीमा टाँस्दा पनि स्थानीयले अटेर गरेकाले डोजर चलाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
तर उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘व्यवसायी माथिको मात्रै नभई स्थानीयको मानवअधिकार माथि पनि राज्यका तर्फबाट दमन गरिएको छ,’ शर्माले भने । साभार : अनलाइनखबर
